Does an INCOME TAX exemption IS MUST 2022-2023
बीमाकर्ता केंद्रीय बजट 2022-2023 में केंद्र सरकार से विभिन्न कर छूट की मांग कर रहे हैं ताकि भारतीयों को अधिक शुद्ध जोखिम वाले उत्पाद खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
Insurers are seeking various tax exemptions from the central government in the Union Budget 2022-2023 to encourage Indians to buy more net risk products.
परंपरागत रूप से, कर छूट ने लोगों के लिए बीमा उत्पाद खरीदने के लिए उत्प्रेरक का काम किया है। लेकिन महामारी से जुड़ी अनिश्चितता को देखते हुए, बीमा उत्पादों, विशेष रूप से शुद्ध-जोखिम और गारंटीकृत आय उत्पादों की एक जैविक मांग है।
Traditionally, tax exemptions have acted as a catalyst for people to buy insurance products. But given the uncertainty associated with the pandemic, there is an organic demand for insurance products, especially net-risk and guaranteed income products.
हालांकि, बीमा उद्योग अभी भी चाहता है कि सरकार कर छूट जारी रखे ताकि पर्याप्त लोगों को बीमा कवरेज मिल सके। जब बीमा की बात आती है तो भारत एक बहुत ही कम पैठ वाला बाजार बना हुआ है।
However, the insurance industry still wants the government to continue with the tax exemption so that enough people get insurance coverage. India remains a very low penetration market when it comes to insurance.
भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) की 2020 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में बीमा की पैठ 2020-21 तक 4.20 प्रतिशत है, जीवन बीमा की पैठ 3.20 प्रतिशत और गैर-जीवन 1 प्रतिशत है।
According to the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Irdai) annual report for 2020, insurance penetration in India is 4.20 percent by 2020-21, life insurance penetration is 3.20 percent and non-life 1 percent.
वर्तमान में, आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत, एक व्यक्ति अपनी कर योग्य आय से भुगतान किए गए जीवन बीमा प्रीमियम की कटौती का दावा कर सकता है। कटौती न्यूनतम पूंजीगत बीमा राशि या भुगतान किए गए प्रीमियम, जो भी कम हो, के 10 प्रतिशत तक सीमित है।
इसके अलावा, 80सी के तहत कुल मिलाकर 150,000 रुपये की कटौती का दावा किया जा सकता है।
At present, under section 80C of the Income Tax Act, a person can claim a deduction of the life insurance premium paid from his taxable income. The deduction is limited to 10 percent of the minimum capital sum assured or premium paid, whichever is less.
In addition, an aggregate deduction of Rs 150,000 can be claimed under 80C.
इसी तरह, स्वयं, पति या पत्नी, आश्रित बच्चों के लिए ली गई स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए, धारा के तहत 25,000 रुपये की कटौती का दावा किया जा सकता है। उसी धारा के तहत 25,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती का दावा किया जा सकता है यदि व्यक्ति माता-पिता को कवर करने वाली स्वास्थ्य योजनाओं के लिए भी प्रीमियम का भुगतान कर रहा है।
Similarly, for premiums paid for health insurance plans are taken for self, spouse, dependent children, a deduction of Rs 25,000 can be claimed under section Rs. An additional deduction of Rs 25,000 can be claimed under the same section if the individual is also paying a premium for health plans covering the parents.
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